W październiku 2021 r. Polska wprowadziła szereg zmian podatkowych w ramach programu „Polski Ład”. Jedną z kluczowych było zaplanowanie wprowadzenia podatku minimalnego od początku 2022 r. Celem tego rozwiązania było ograniczenie ujemnej rentowności przedsiębiorstw oraz promowanie zrównoważonego i efektywnego funkcjonowania firm na rynku.
Wejście w życie tego podatku zostało przesunięte na styczeń 2024 r. zgodnie z późniejszymi poprawkami do przepisów związanych z „Polskim Ładem”. Zmiany te mają zastosowanie do spółek oraz podatkowych grup kapitałowych z siedzibą lub zarządem na terytorium Polski.
Podatek minimalny od 1 stycznia 2024 r.
Podatek minimalny obejmuje przedsiębiorstwa, które w trakcie trzyletniego okresu operacyjnego wykazują stratę lub mają wskaźnik dochodowości poniżej 2%. Jednak, jeśli w którymkolwiek z tych lat firma osiągnęła rentowność powyżej 2%, podatek ten nie będzie obowiązywał.
Warto zauważyć, że podatek ten może być obliczany na dwa różne sposoby: jako 10% podstawy opodatkowania, która wynosi 4% przychodów przedsiębiorstwa lub 10% podstawy opodatkowania, która wynosi 2% przychodów z dodatkiem finansowania dłużnego i niematerialnego.
Zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku minimalnego w Polsce, nie są brane pod uwagę zaliczki podatkowe przy obliczaniu tego podatku. W praktyce oznacza to, że pomimo wejścia w życie ustawy od stycznia 2024 r., pierwsze rozliczenie podatku minimalnego będzie miało miejsce w 2025 r.
Podatek minimalny to – obok ukrytej dywidendy – jeden z pomysłów Ministerstwa, który wywołał najwięcej zamieszania. Zamysł był taki, aby zagraniczne korporacje płaciły podatek w Polsce. Tymczasem, ostateczne przepisy objęły nim także polskie firmy i to niezależnie od ich sytuacji finansowej. Przedsiębiorstwa czasem jedynie okresowo mają trudności w sytuacji biznesowej. Mimo to, musiały liczyć z koniecznością zapłaty podatku, który można było nazwać podatkiem od przychodów, ale i kosztów; podatkiem od straty, ale także niskiej rentowności. Podatek minimalny regulowany jest po zakończeniu roku. Zatem wiele firm, które nie robią prognoz rentowności na bieżąco, po rozliczeniu podatkowym za miniony rok mogła czekać niemiła niespodzianka. Czytaj więcej.