Pakiet SLIM VAT 3.0 który wszedł w życie od 1 lipca 2023 roku to przede wszystkim, ale nie tylko zmiany w VAT. W ramach podatku VAT wprowadzono zmianę definicji małego podatnika.
Spis treści:
Definicja małego podatnika
Od 1 lipca 2023 roku, kiedy mowa o małym podatniku, rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług:
a) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro,
b) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro
– przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.
Mały podatnik ma możliwość rozliczenia się kwartalnego w zakresie podatku VAT, a także stosowania metody kasowej w podatku VAT.
Kursy walut
Podatnicy mieli wiele wątpliwości w zakresie ustalania kursu walut w przypadku korygowania faktur wystawionych w walucie obcej. W ramach pakietu SLIM VAT 3.0 dodaje się przepisy wskazujące na to, jak należy postępować w konkretnych przypadkach.
I tak zasadą podstawową, jest iż w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania wyrażone w walucie obcej uległy zmianie, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu danej waluty obcej przyjętego do przeliczenia kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania przed jej zmianą. Oznacza to, że stosujemy kurs z faktury pierwotnej.
Przykład:
1 lipca 2023 roku podatnik wystawił fakturę na dostawę towaru w walucie euro. Dla celów przeliczenia podatku VAT zastosował kurs z dnia 30.06.2023 roku. W dniu 3 lipca 2023 roku podatnik dokonuje korekty faktury. Dla faktury korygującej zastosuje kurs z dnia 30.06.2023 roku.
Jeśli jednak podatnik udziela opustu lub obniżki ceny, może wystawić fakturę korygującą dotyczącą dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, która:
- zawiera dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnoszą się udzielany opust lub udzielana obniżka;
- może nie zawierać nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą – w przypadku gdy korekta dotyczy wszystkich dostaw towarów i świadczonych usług. W takiej sytuacji jednak podatnik może zastosować kurs średni danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia tej faktury korygującej albo ostatni kurs wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień wystawienia tej faktury korygującej, przy czym w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro. Ta zasada nie znajdzie jednak zastosowania w przypadku faktury korygującej zbiorczej innej niż na opust lub obniżkę ceny.
Przykład:
W lipcu 2023 roku podatnik wystawił kilkanaście faktur w walucie euro dla kontrahenta. Na koniec lipca 2023 roku zdecydował o zastosowaniu obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich faktur wystawionych w lipcu 2023 roku. Podatnik dokona przeliczenia podatku VAT według kursu z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej zbiorczej.
Z kolei w sytuacji, kiedy udzielono opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do dostaw towarów lub świadczonych usług wykonanych w danym okresie na rzecz podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub podatnika zobowiązanego do rozliczenia podatku VAT należnego, podatnik może dokonać przeliczenia na złote kwot wyrażonych w fakturze korygującej zbiorczej w walucie obcej według:
- kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia tej faktury albo
- ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień wystawienia tej faktury, przy czym w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.
Podatnicy powinni jednak pamiętać, iż w sytuacji gdy wybrali przeliczanie kwot podatku VAT według zasad w podatku dochodowym, wtedy przepisów dotyczących faktur korygujących wprowadzonych w ramach SLIM VAT 3.0. Podatnik zastosuje je tylko wtedy, gdy dokona transakcji niepodlegającej przeliczeniu zgodnie z tymi zasadami.
Zmiany w WDT
Jednym z warunków, aby zastosować stawkę 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów jest konieczność posiadania przez podatnika przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, dowodów, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Jeśli podatnik nie będzie jej posiadał, wtedy jeśli rozlicza się za:
- okres kwartalny – podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji za ten okres, tylko za następny okres rozliczeniowy ze stawką właściwą dla dostawy danego towaru na terytorium kraju, jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres rozliczeniowy nie posiada dowodów;
- okres miesięczny – podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji za ten okres, tylko w ewidencji za kolejny po następnym okresie rozliczeniowym okres rozliczeniowy ze stawką właściwą dla dostawy danego towaru na terytorium kraju, jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatnik za ten kolejny po następnym okresie rozliczeniowym okres rozliczeniowy nie posiada dowodów.
Pojawiał się jednak problem, jeśli w końcu podatnik pozyskał dowody, ponieważ wtedy był uprawniony do wykazania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ze stawką 0% w ewidencji za okres rozliczeniowy, w którym ta dostawa została dokonana, i dokonania korekty deklaracji podatkowej oraz odpowiednio informacji podsumowującej. Problem wynikał z tego, że uprawnienie do wykazania transakcji ze stawką 0% było w okresie dokonania dostawy, a niekoniecznie był to ten sam okres w którym powstawał nam obowiązek podatkowy. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy o podatku VAT obowiązek podatkowy w WDT powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż 15 dnia kolejnego miesiąca po miesiącu w którym dokonano dostawy. Zdarzyć się więc mogło tak, że dostawa była w miesiącu X, a obowiązek podatkowy powstawał w miesiącu X+1.
Po zmianach w ramach pakietu SLIM VAT 3.0 podatnik po otrzymaniu po terminie dokumentów będzie zobowiązany do wykazania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ze stawką 0% w ewidencji za okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania przez niego tej dostawy, i dokonania korekty deklaracji podatkowej oraz odpowiednio informacji podsumowującej.
Zmiany w proporcji
Podatnicy, którzy dokonują czynności opodatkowanych i zwolnionych stosują tzw. proporcję. Jednakże podatnicy, którzy dopiero rozpoczęli w danym roku podatkowym wykonywanie działalności gospodarczej i działalności innej niż działalność gospodarcza w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego przyjmują dane szacunkowe i są zobowiązani do zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o przyjętych danych wyliczonych szacunkowo w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten sposób określenia proporcji został zastosowany po raz pierwszy, nie później jednak niż w dniu przesłania pliku JPK. Przed zmianami podatnicy mieli obowiązek ustalania proporcji w drodze protokolarnego uzgodnienia z naczelnikiem urzędu skarbowego.
Podobnie w przypadku podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30 000 zł, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku należnego przyjmują proporcję wyliczoną szacunkowo. Są oni także zobowiązani zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o przyjętej proporcji w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ta proporcja została zastosowana po raz pierwszy, nie później jednak niż w dniu przesłania pliku JPK.
Z kolei w sytuacji, gdy podatnik, dla którego naczelnik urzędu skarbowego przywrócił zarejestrowanie zgodnie z art. 96 ust. 9k, uzna, że w odniesieniu do niego kwota obrotu dla ustalenia proporcji byłaby niereprezentatywna, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku należnego przyjmuje proporcję wyliczoną szacunkowo. Podatnik jest obowiązany zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o przyjętej proporcji w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ta proporcja została zastosowana po raz pierwszy, nie później jednak niż w dniu przesłania dniu przesłania pliku JPK.
Kolejna zmiana w proporcjach dotyczy ich zaokrąglania. W przypadku gdy proporcja określona:
- przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 10 000 zł – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;
- nie przekroczyła 2% – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.
- różnicy między ustalonymi proporcjami oraz
- korekty z wyłączeniem korekty środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł
Nie wiesz jaką stawkę VAT zastosować w przypadku swoich towarów lub usług? Zapoznaj się z aktualnymi warunkami WIS, czyli wiążącej informacji stawkowej obowiązującymi po zmianach w ramach pakietu SLIM VAT 3.0. Przeczytaj publikację Patrycji Kubiesy>>