Zgodnie z informacją przekazaną PAP przez wiceministra finansów Artura Sobonia planowana jest przez resort finansów nowelizacja Ordynacji podatkowej. To będzie przeprowadzona największa od lat nowelizacja ustawy. Projekt traktowany jest priorytetowo i pracę są już na mocno zaawansowanym poziomie. Jakie zmiany czekają podatników? Czy faktycznie zostaną uproszczone procedury?
Jak mówi Artur Soboń:
Procedowany w Ministerstwie Finansów projekt zmian w Ordynacji podatkowej jest największą od lat nowelizacją tej ustawy. Zawiera szereg rozwiązań służących uproszczeniu procedur podatkowych, zwiększeniu efektywności działania organów podatkowych, poprawie relacji między podatnikami i organami podatkowymi oraz doprecyzowaniu przepisów, których stosowanie budzi wątpliwości.
Zmiany Ordynacji podatkowej dotyczyć będą podatników i przedsiębiorców. Dzięki postępowaniu uproszczonemu uzyskanie decyzji może nastąpić w ciągu 14 dni. Będzie również możliwe umorzenie podatku przed terminem płatności. Jak dodaje Artur Soboń:
Aktualnie podatnik musi czekać z wnioskiem o umorzenie do czasu powstania zaległości podatkowej, co jest uciążliwe.
Możliwość zapłaty podatku za podatnika spoza jego najbliższej rodziny
Obecnie ta możliwość uiszczenia zapłaty ograniczona jest kwotą do 1 tyś zł. Planowane jest podwyższenie kwoty do 5 tyś zł. Jak również dodaje wiceminister finansów:
Proponujemy także istotną zmianę dotyczącą nadpłat – podatnik nie będzie już musiał składać wniosku o stwierdzenie nadpłaty w przypadku, gdy wynika ona z korekty deklaracji. Obecnie, wraz z korektą deklaracji podatnik powinien złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Zniesienie wymogu składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty w przypadku, gdy nadpłata wynika z korekty deklaracji, ułatwi i uprości uzyskanie przez podatnika nadpłaty.
Zniesienie kompetencji naczelnika urzędu skarbowego do przeprowadzenia kontroli podatkowej
Planowana nowelizacja zakłada usprawnienie czynności sprawdzających w urzędach skarbowych. Dzięki temu zostanie zniesiona możliwość kontroli, którą przeprowadzali naczelnicy urzędów skarbowych. Rozszerzone zostaną uprawnienia organu podatkowego w ramach czynności sprawdzających.
Zapowiadane jest również łatwiejsze dokonywanie korekt PIT.
Przewidujemy uproszczenie trybu korygowania deklaracji z urzędu przez organ podatkowy w ramach czynności sprawdzających. Zrezygnujemy z konieczności doręczania podatnikowi uwierzytelnionej kopii skorygowanej przez organ podatkowy deklaracji. Zachowany zostanie jedynie obowiązek doręczenia informacji o zmianach wynikających z korekty, zawierającej pouczenie o prawie wniesienia sprzeciwu.
Czy jesteś gotowy na KSeF? Zapraszamy do obejrzenia webinaru naszego Partnera SaldeoSMART- producenta nowoczesnego oprogramowania dla księgowości i biur rachunkowych.